GST -GOODS AND SERVICE TAX DEFINITION AND MEANING

 GST Full Form & GST Meaning

The full form of GST is Goods and Services Tax.Direct Tax is imposed on the income of an assessee (individual or company or firm or HUF or any other person).

The amount of tax payable varies on the income earned by the individual from various sources such as salary, house rent income, Bank FD interest, etc. So, the more you earn, the more tax you pay to the Government which essentially means the rich pay more tax in comparison to the poor.

Hence, the tax incidence falls on the single person or the assessee and such incidence or tax-paying responsibility cannot be passed onto any other person.

Indirect tax is not imposed directly on the income of the persons, as mentioned above. Instead, it is imposed on goods and services transacted which, in turn, increases the cost or MRP of those goods and services.

Unlike a direct tax, indirect tax should be borne by the end customer, rich and poor are treated alike.

There are many indirect taxes. Some of these are levied by the Central Government whereas some are levied by the State Government making the indirect tax system an extremely complicated system.

GST was introduced to replace multiple indirect taxes levied by State and Central Governments in order to simplify the indirect tax system. It has replaced almost 17 of the existing state and central indirect taxes such as central excise duty, additional customs duty, VAT, entertainment tax, service tax etc.

It is referred to as Goods and Services Tax because it is applicable on the supply of both Goods and Services.

जीएसटी फुल फॉर्म और जीएसटी अर्थ

जीएसटी का पूर्ण रूप माल और सेवा कर है। प्रत्यक्ष कर एक निर्धारिती (व्यक्तिगत या कंपनी या फर्म या एचयूएफ या किसी अन्य व्यक्ति) की आय पर लगाया जाता है।

देय कर की राशि व्यक्ति द्वारा विभिन्न स्रोतों जैसे वेतन, मकान किराया आय, बैंक एफडी ब्याज इत्यादि से अर्जित आय पर भिन्न होती है। इसलिए, जितना अधिक आप कमाते हैं, उतना ही अधिक कर आप सरकार को भुगतान करते हैं जिसका अनिवार्य रूप से अमीर का मतलब है गरीबों की तुलना में अधिक कर का भुगतान करें।

इसलिए, कर की घटना एक व्यक्ति या निर्धारिती पर आती है और इस तरह की घटना या कर-भुगतान की जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अप्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय पर सीधे नहीं लगाया जाता है। इसके बजाय, यह लेन-देन की गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, जो बदले में, उन वस्तुओं और सेवाओं की लागत या एमआरपी को बढ़ाता है।

प्रत्यक्ष कर के विपरीत, अप्रत्यक्ष कर को अंतिम ग्राहक द्वारा वहन किया जाना चाहिए, अमीर और गरीब के साथ समान व्यवहार किया जाता है।

कई अप्रत्यक्ष कर हैं। इनमें से कुछ केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं जबकि कुछ राज्य सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एक अत्यंत जटिल प्रणाली बनाकर लगाया जाता है।

अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लगाए गए कई अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए जीएसटी पेश किया गया था। इसने मौजूदा राज्य और केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, वैट, मनोरंजन कर, सेवा कर आदि के लगभग 17 को बदल दिया है।

इसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह गुड्स और सर्विसेज दोनों की आपूर्ति पर लागू होता है।