धारा 74: भुगतान न किए गए, कम भुगतान किए गए, या गलत तरीके से वापस किए गए कर का निर्धारण! Section 74: Determination of Tax Not Paid, Short Paid, or Erroneously Refunded

धारा 74 जीएसटी अधिनियम के तहत उन स्थितियों से संबंधित है, जहां कर का भुगतान नहीं किया गया है, कम भुगतान किया गया है, या धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों के दमन के कारण गलत तरीके से वापस कर दिया गया है। प्रमुख बिंदु शामिल हैं:

 

1. सूचना और मांग: यदि कर अधिकारी मानते हैं कि कर की चोरी की गई है, तो वे करदाता को कर, ब्याज और दंड के भुगतान की मांग करते हुए एक नोटिस जारी कर सकते हैं।

2. नोटिस जारी करने की समय सीमा: नोटिस को उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि से पांच साल के भीतर जारी किया जाना चाहिए, जिसमें मुद्दा उत्पन्न हुआ।

3. दंड: दंड उस कर राशि का 100% तक हो सकता है जो भुगतान नहीं किया गया है, कम भुगतान किया गया है, या गलत तरीके से वापस किया गया है।

4. स्वैच्छिक भुगतान: यदि करदाता स्वैच्छिक रूप से पूरा कर, ब्याज और 15% दंड के साथ नोटिस जारी करने से पहले भुगतान करता है, तो आगे की कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

5. निर्णयन प्रक्रिया: यदि करदाता मांग का विवाद करता है, तो मामला निर्णय प्रक्रिया से गुजरेगा, जहां अधिकारी प्रस्तुत सबूतों के आधार पर निर्णय लेंगे।

Section 74 of the GST Act deals with situations where tax is not paid, is short paid, or is erroneously refunded due to fraud, willful misstatement, or suppression of facts. The key points include:

 

1. Notice and Demand: If the tax authorities believe that tax has been evaded, they can issue a notice to the taxpayer demanding the payment of the tax, along with interest and penalties.

2. Time Limit for Issuing Notice: The notice must be issued within five years from the due date of filing the annual return for the financial year in which the issue occurred.

3. Penalties: The penalty can be up to 100% of the tax amount that is unpaid, short paid, or erroneously refunded.

4. Voluntary Payment: If the taxpayer voluntarily pays the full tax along with interest and a 15% penalty before the notice is issued, no further proceedings will be initiated.

5. Adjudication Process: If the taxpayer disputes the demand, the case will go through an adjudication process, where the authorities will make a determination based on the evidence provided.

These provisions are in place to ensure compliance and deter fraudulent activities, helping to maintain the integrity of the tax system.