Section 79: Recovery of Tax under GST

 

 

धारा 79 जीएसटी अधिनियम के तहत कर, ब्याज, दंड या किसी अन्य बकाया राशि की वसूली से संबंधित है। यदि करदाता बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है, तो अधिकारी राशि की वसूली के लिए कदम उठा सकते हैं, जिसमें शामिल हैं:

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1. अन्य भुगतानों से कटौती: सरकार द्वारा करदाता को बकाया किसी भी धनराशि से राशि काटी जा सकती है।

2. माल की हिरासत और बिक्री: करदाता की संपत्ति को हिरासत में लिया जा सकता है और बकाया की वसूली के लिए बेचा जा सकता है।

3. संपत्ति की संलग्नता: करदाता की संपत्ति को संलग्न और बेचा जा सकता है।

4. तीसरे पक्ष से वसूली: किसी भी व्यक्ति से धन की वसूली की जा सकती है जो करदाता का ऋणी है या उनके पक्ष में धन रखता है।

5. जिला कलेक्टर के माध्यम से वसूली: जिला कलेक्टर द्वारा भूमि राजस्व के बकाया के रूप में कर राशि की वसूली की जा सकती है।

 

Section 79 of the GST Act deals with the recovery of tax, interest, penalty, or any other amount due from a taxpayer. If a taxpayer fails to pay the amount due, the authorities can take steps to recover the amount, including:

 

1. Deduction from other payments: The amount may be deducted from any money owed by the government to the taxpayer.

2. Detention and sale of goods: Goods belonging to the taxpayer can be detained and sold to recover the dues.

3. Attachment of property: The taxpayer's property may be attached and sold.

4. Recovery from third parties: Money can be recovered from any person who owes money to the taxpayer or holds money on their behalf.

5. Recovery through district collector: The tax amount can be recovered as arrears of land revenue by the district collector.

 

These provisions ensure that the government can recover dues effectively if a taxpayer does not comply with their tax obligations.