धारा 65: कर प्राधिकरणों द्वारा ऑडिट करने के लिए! Section 65: For Conducting an Audit by Tax Authorities

कर कानून की धारा 65 कर प्राधिकरणों द्वारा ऑडिट प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को रेखांकित करती है। यहाँ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

 

1. ऑडिट प्राधिकरण: आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी किसी पंजीकृत व्यक्ति का ऑडिट शुरू कर सकता है।

2. ऑडिट सूचना: पंजीकृत व्यक्ति को ऑडिट के बारे में कम से कम 15 कार्य दिवस पहले सूचित किया जाना चाहिए।

3. ऑडिट प्रक्रिया:

    - कर प्राधिकरण रिकॉर्ड, रिटर्न और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच करेंगे।

    - ऑडिट व्यापार स्थल पर या कर प्राधिकरण के कार्यालय में किया जाएगा।

4. ऑडिट अवधि: ऑडिट शुरू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। आवश्यक होने पर आयुक्त द्वारा इस अवधि को छह महीने और बढ़ाया जा सकता है।

5. ऑडिट निष्कर्ष:

    - पूरा होने पर, निष्कर्ष पंजीकृत व्यक्ति को सूचित किए जाएंगे।

    - यदि कोई विसंगतियां पाई जाती हैं, तो पंजीकृत व्यक्ति को उन्हें समझाने या सुधारने के लिए कहा जाएगा।

    - यदि कोई कर अवैतनिक या कम भुगतान पाया जाता है, तो व्यक्ति को ब्याज और दंड सहित राशि का भुगतान करना होगा।

 

Section 65 of the tax law outlines the provisions related to the audit process conducted by tax authorities. Here are the key points:

 

1. Audit Authority: The Commissioner or any officer authorized by him can initiate the audit of any registered person.

2. Audit Notice: The registered person must be informed about the audit at least 15 working days in advance.

3. Audit Process:

    - The tax authorities will examine records, returns, and other relevant documents.

    - The audit will be conducted at the place of business or the office of the tax authority.

4. Audit Period: The audit should be completed within three months from the date of commencement. This period can be extended by the Commissioner for a further period of six months if necessary.

5. Audit Findings:

    - On completion, the findings will be communicated to the registered person.

    - If any discrepancies are found, the registered person will be asked to explain or rectify them.

    - In case of any unpaid or short-paid tax, the person will be liable to pay the amount along with interest and penalties.

 

These points ensure that the audit process is transparent and gives the registered person adequate time and opportunity to comply with the tax laws.