धारा 66: चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विशेष ऑडिट! Section 66: Special Audit by a Chartered Accountant or Cost Accountant

यह धारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम जैसे विभिन्न कानूनों का हिस्सा है। यह टैक्स अधिकारियों को कुछ विशेष परिस्थितियों में पंजीकृत व्यक्ति के खातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा विशेष ऑडिट करवाने का अधिकार देती है।

 

मुख्य बिंदु:

 

1. अधिकृत करना: यदि टैक्स अधिकारी को लगता है कि मूल्य सही तरीके से घोषित नहीं किया गया है या जो क्रेडिट लिया गया है वह सामान्य सीमा के भीतर नहीं है, तो वे विशेष ऑडिट का आदेश दे सकते हैं।

2. नियुक्ति: चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट की नियुक्ति टैक्स अधिकारी द्वारा की जाएगी।

3. ऑडिट प्रक्रिया: ऑडिटर पंजीकृत व्यक्ति के रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन करेगा।

4. रिपोर्टिंग: ऑडिट रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा, जो आमतौर पर 90 दिन होती है, के भीतर प्रस्तुत करनी होती है। यह समय सीमा टैक्स अधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

5. खर्च: ऑडिट का खर्च टैक्स अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।

 

यह प्रावधान कर योग्य मूल्य और इनपुट टैक्स क्रेडिट की घोषणा में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने में मदद करता है।

 

This section is part of various laws, such as the Goods and Services Tax (GST) Act in India. It empowers the tax authorities to direct a special audit of the accounts of a registered person by a Chartered Accountant (CA) or Cost Accountant in certain situations.

 

Key Points:

 

1. Authorization: The tax authority may order a special audit if it believes that the value has not been correctly declared or the credit availed is not within the normal limits.

2. Appointment: The Chartered Accountant or Cost Accountant will be appointed by the tax authority.

3. Audit Process: The auditor will examine and verify the records of the registered person.

4. Reporting: The audit report must be submitted within the specified time, usually 90 days, which can be extended by the tax authority.

5. Cost: The cost of the audit will be borne by the tax authorities.

 

This provision helps ensure transparency and accuracy in the declaration of taxable value and input tax credits.